फैसला ?

सुनिलकुमार श्रेष्ठ

२०७२ सालको भूकम्पले एकल महिला राममायाको ओत र सहारा खोस्यो । जीवनको अन्तिम घडीका लागि उनले तीन लाख रूपियाँ बचाइराखेकी थिइन् । भूकम्पमा घाइते श्रीमतीको उपचारको बहाना बनाउँदै भतिजो गोपालले खुट्टा ढोग्दै भन्यो, ‘काकीआमा छ महिनाभित्र ब्याजसहित फिर्ता गर्छु । बुहारीको उपचारका लागि सापट दिन पर्यो।’ उसले कागज गरी सापटी लियो । धेरै समयसम्म नदिएकोले रकम फिर्ता माग्दा ‘जे सक्छौ गर, दिन्नँ’ भन्दै थर्काएपछि अन्ततः न्याय खोज्दै अदालत पुगिन् ।
बर्सौंपछि मुद्दा फैसला हुँदा आफ्नो पक्षमा त भयो तर त्यो केवल कागजको खोस्टो मात्र बन्यो । फैसला कार्यान्वयनको अर्को महाभारत सुरू हुँदा वकिल र वारेस शुल्क अनि अदालतमा भएको अनुचित खर्चले उनको कानको बाली, ढुङ्ग्री, सिक्री, मङ्गलसूत्र सबै बेचिसकेकी थिइन् । आर्थिक अभावले वारेस राख्न नसकेर लौरो टेक्दै राममाया आफै तारिख धाउन थालेकी थिइन् । तैपनि अदालतबाट समयमै म्याद तामेल नभई वतन खुलाउने र तारेख मात्र दोहोरिरहँदा न्यायाधीशले पत्रिकामा म्याद सूचना निकाल्ने आदेश भयो । पत्रिकामा म्याद सूचना प्रकाशनका लागि राममायासँग सुको पैसा बाँकी थिएन । उनी बुढ्यौली, थकान र हैरानीले गलिसकेकी थिइन् । अन्ततः दुईपटकसम्म तारिख गुज्रिएपछि अदालतले उनको मुद्दा ‘डिसमिस’ गरिदियो । ‘अदालतले फैसला दिँदो रहेछ न्याय होइन’ भन्दै बेसुरले बर्बराउदै राममाया घरतिर लागिन् ।